PM e Drive Yojana 2024: भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपयों की लागत से दो योजनाओं का शुरुआत किया है। जिसके से पहली योजना PM e Drive Yojana है जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। इस योजना की मुख्य बिंदुए इस प्रकार से है –
- PM e Drive Yojana के दो वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपये जारी किए गए है।
- इस योजना में दो पहिया और तीन पहिया वहाँ शामिल है।
- इलेक्ट्रिक या Hybrid Cars इस योजना का हिस्सा नहीं है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें से पहली योजना 10,900
करोड़ रुपये वाली पीएम इ-ड्राइव योजना है जबकि दूसरी 3,435 करोड़ रुपये के बजट वाली पीएम- इ-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम इ-ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। दो साल की अवधि वाली ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट’ (पीएम इ-ड्राइव) योजना ‘फेम’ कार्यक्रम की जगह लेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना’ के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
PM e Drive Yojana के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:
ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को बढ़ावा देने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी।
एमएचआई योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश किए जा रहे हैं। ईवी की खरीद के समय, योजना के पोर्टल पर खरीदार को आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया जाएगा। ई-वाउचर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
इस ई-वाउचर पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, ई-वाउचर पर डीलर द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षरित ई-वाउचर खरीदार और डीलर को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य से ओईएम के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर की आवश्यकता होगी।
इस योजना के तहत ई-एम्बुलेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-एम्बुलेंस के प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाएगा। राज्य परिवहन निगमों (एसटीयू)/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में मांग एकत्रीकरण सीईएसएल द्वारा किया जाएगा। राज्यों के परामर्श से इंटरसिटी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी समर्थन दिया जाएगा।
शहरों/राज्यों को बसें आवंटित करते समय, पहली प्राथमिकता उन शहरों/राज्यों की बसों को दी जाएगी, जिन्हें MoRTH वाहन स्क्रैपिंग योजना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों (RVSF) के माध्यम से पुरानी STU बसों को स्क्रैप करने के बाद खरीदा जा रहा है।
वायु प्रदूषण में ट्रकों का सबसे बड़ा योगदान है। यह योजना देश में ई-ट्रकों को अपनाने को बढ़ावा देगी। ई-ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके पास MoRTH द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (RVSF) से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र हैं।
यह योजना बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) की स्थापना को बढ़ावा देकर EV खरीदारों की चिंता को दूर करती है। ये EVPCS बड़े EV प्रवेश वाले चुनिंदा शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना में ई-4W के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और ई-2W/3W के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। EV PCS के लिए परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये होगा।
देश में EV पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को देखते हुए, हरित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए MHI की परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। MHI के तत्वावधान में परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन को 780 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
यह योजना सार्वजनिक परिवहन के साधनों का समर्थन करके जन गतिशीलता को बढ़ावा देती है। पीएम ई-ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य ईवी की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करके ईवी को अपनाने में तेजी लाना है, साथ ही ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है। पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ईवी को बढ़ावा देना है।
यह योजना एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और मजबूत ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलता है। यह चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को शामिल करके किया जाएगा जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है।
पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की यह पहल महत्वपूर्ण है। पीएमपी के साथ यह योजना ईवी क्षेत्र और संबंधित आपूर्ति श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देगी। यह योजना मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगी। विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के माध्यम से भी नौकरियां पैदा होंगी।